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Vodafone Idea कोर्ट केस

AGR बकाया — सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दोबारा विचार की इजाज़त दी; DoT समिति ने बकाया 27% घटाया

निगरानी● मध्यम दाँवसुप्रीम कोर्ट

अपडेट: 17 अक्टूबर 2026, रात 8:30 बजे (IST)

अभी की स्थिति

भुगतान FY32 से शुरू — अभी कोई कोर्ट तारीख़ नहीं

अदालतसुप्रीम कोर्ट
पक्षकारVodafone Idea Ltd बनाम Union of India
स्थितिनिगरानी
जोखिममध्यम दाँव
दाँव पर₹64,046 करोड़ AGR बकाया (घटाकर तय)
कंपनी / टिकरNSE: IDEA
सेक्टरटेलीकॉम

केस में क्या दाँव पर है

AGR का कोर्ट वाला ख़तरा लगभग ख़त्म, लेकिन स्पेक्ट्रम के ₹1.2 लाख करोड़ के टाले गए भुगतान और नई फ़ंडिंग की ज़रूरत बाक़ी है।

आगे क्या देखें

नई फ़ंडिंग और स्पेक्ट्रम भुगतान।

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केस की पूरी टाइमलाइन

  1. 2019सुप्रीम कोर्ट ने AGR की सरकारी परिभाषा मानी — टेलीकॉम कंपनियों पर ₹1.47 लाख करोड़।
  2. सितंबर 202010 साल में चुकाने की इजाज़त।
  3. सितंबर 2024सुप्रीम कोर्ट ने बकाया दोबारा गिनने की याचिका ख़ारिज की।
  4. 13 अक्टूबर 2025सुनवाई दिवाली के बाद तक टली।
    शेयर 3.9% गिरा (₹8.69)
  5. 27 अक्टूबर 2025सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को FY17 तक के अतिरिक्त बकाये पर दोबारा विचार करने दिया (W.P.(C) 882/2025)।
  6. 31 दिसंबर 2025कैबिनेट ने बकाया ₹87,695 करोड़ पर फ़्रीज़ किया।
    ख़बरों पर शेयर 15% गिरा — उम्मीद से कम राहत
  7. जनवरी 2026Vi ने पुष्टि की: मार्च 2026 से मार्च 2031 तक सालाना अधिकतम ₹124 करोड़।
    शेयर 8% तक चढ़ा
  8. मई 2026DoT समिति ने बकाया 27% घटाकर ₹64,046 करोड़ किया; FY32–FY35 में कम से कम ₹100 करोड़ सालाना, बाक़ी FY36–FY41 में छह किस्तों में।
    शेयर बढ़त पर बंद

केस नंबर और आधिकारिक लिंक

केस नंबरW.P.(C) 882/2025

कोर्ट की साइट पर CAPTCHA होता है, इसलिए सीधा लिंक नहीं बनता। Case Status में केस नंबर या पक्षकार का नाम डालें।

स्रोत

यह जानकारी समाचार रिपोर्टों, कोर्ट आदेशों और कंपनी फ़ाइलिंग पर आधारित है, निवेश सलाह नहीं। कोर्ट की तारीख़ें बदलती रहती हैं, ताज़ा स्थिति आधिकारिक साइट पर देखें। सभी केस को फ़िल्टर करने और वॉचलिस्ट बनाने के लिए होम पेज देखें।